UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 4 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दी गई। इनमें स्टाम्प शुल्क संशोधन विधेयक, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, तीसरा अनुपूरक बजट और 2025-26 का बजट विधेयक शामिल हैं। ये सभी विधेयक 24 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश किए जाएंगे।
कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले:
- तीसरे अनुपूरक बजट को मंजूरी, विधानसभा में पेश होगा।
- 2025-26 के बजट अनुमान को स्वीकृति, जल्द पेश होगा।
- बीज खरीद के नियमों में बदलाव, पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता।
- लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए विधेयक पारित।
- धान खरीदी की शेष राशि के भुगतान के लिए ₹3300 करोड़ स्वीकृत।
- बैंक गारंटी से जुड़े स्टाम्प शुल्क तय करने के लिए नया विधेयक पारित।
- IFS अफसरों को PCCF के समान वेतनमान देने की मंजूरी।
किसानों के लिए बड़ा फैसला:
- बीज निगम अब सबसे पहले पंजीकृत किसानों से बीज खरीदेगा। जरूरत पड़ने पर सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों से भी न्यूनतम मूल्य पर बीज खरीदे जाएंगे।
- लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान:
- आपातकाल के दौरान आंदोलन करने वाले सेनानियों के लिए “लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025” का प्रारूप पारित।
- धान खरीदी के लिए अतिरिक्त बजट:
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान हेतु ₹3300 करोड़ स्वीकृत।
- IFS अफसरों को वेतनमान में राहत:
- 1992-94 बैच के IFS अधिकारियों को PCCF के समान वेतनमान देने के लिए नए पद सृजित करने का निर्णय।
इस कैबिनेट बैठक में वित्त, कृषि और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जो राज्य के किसानों, लोकतंत्र सेनानियों और वन अधिकारियों को सीधा लाभ देंगे। बजट सत्र में इन विधेयकों के पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ में नई योजनाएं और सुविधाएं लागू होंगी।
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