UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या नए साल में और बढ़ने जा रही है। कुल 17 आईपीएस अधिकारी प्रमोशन की कतार में हैं, जिनमें 2011 और 2012 बैच के अफसर शामिल हैं। यह कदम राज्य में पुलिस प्रशासन को और मजबूत करने और वरिष्ठ रैंकों में विशेषज्ञता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
डीआईजी से आईजी का प्रमोशन:
दुर्ग और राजनांदगांव पुलिस रेंज के प्रभारी आईजी रामगोपाल गर्ग और दीपक झा को नए साल में पूर्णकालिक आईजी पद पर प्रमोट किया जाएगा। दोनों 2007 बैच के अधिकारी हैं, जो डीआईजी रैंक पर रहते हुए प्रभारी आईजी के रूप में कार्यरत थे। प्रमोशन के बाद उनके पदनाम से “प्रभारी” शब्द हट जाएगा, और वे पूर्णकालिक आईजी बन जाएंगे।
सात अधिकारी बनेंगे डीआईजी:
2011 बैच के सात आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। इनमें संतोष कुमार सिंह, इंदिरा कल्याण एलिसेला, गोवर्धन सिंह ठाकुर, तिलक राम कोशिमा, प्रशांत कुमार ठाकुर, अजातशत्रु बहादुर सिंह और लाल उमेद सिंह शामिल हैं। ये अधिकारी वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं।
आठ अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड:
2012 बैच के आठ आईपीएस अधिकारी, जिनकी सेवा अवधि 12 वर्ष पूरी हो चुकी है, सलेक्शन ग्रेड प्राप्त करेंगे। इनमें आशुतोष सिंह, विवेक शुक्ला, शशि मोहन सिंह, राजेश कुकरेजा, श्वेता राजमणि, राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू शामिल हैं।
पांच नए एसएसपी:
आईपीएस प्रमोशन के बाद राज्य में पांच अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) होंगे। इनमें महासमुंद से आशुतोष सिंह, जांजगीर से विवेक शुक्ला, जशपुर से शशि मोहन सिंह, बलौदा बाजार से विजय अग्रवाल, और बेमेतरा से रामकृष्ण साहू शामिल हैं।
डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की तैयारी:
आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन के लिए नए साल में डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) बैठक आयोजित होगी। हालांकि, सलेक्शन ग्रेड के लिए डीपीसी की आवश्यकता नहीं होती। प्रमोशन के लिए मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी की तीन सदस्यीय कमेटी निर्णय करेगी। संकेत हैं कि सभी दस्तावेज़ तैयार होने पर जनवरी में प्रमोशन आदेश जारी हो सकता है।
नए साल का संदेश:
नए साल में आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति से पुलिस विभाग में नेतृत्व और अनुभव की क्षमता में इज़ाफा होगा। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
संपूर्ण प्रक्रिया:
गृह विभाग नए साल में किसी भी दिन प्रमोशन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह बदलाव राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा।
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