UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘सभी के लिए आवास’ की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज “अटल विहार योजना” के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार के एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार ‘अटल विहार योजना’ की शुरुआत करने जा रही है, जिससे जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें।
मुख्यमंत्री साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, इसके तहत 7 विभिन्न स्थानों पर भूरकोनी-रायपुर, पथर्रा-राजिम, खरतुली-धमतरी, सिहाद-धमतरी, पुलगांव-दुर्ग, गुरूर-बालोद और कोकड़ापारा-बीजापुर में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के तहत 1650 मकान बनाए जाएंगे। इनमें ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. श्रेणी के 1452 आवास और एम.आई.जी. श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे।
CM साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्नारा हर शहरी गरीब परिवारों को आवास मिले, इस उद्द्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। इससे प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और विकासखंड में रह रहे आवासहीन, कच्चे भवन के स्थान पर किफायती और पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए ‘अटल विहार योजना” प्रारंभ की है, जिसके तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा 50,000 भवनों का निर्माण कर आबंटन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
आगे कहा कि अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को एक रूपये प्रति वर्ग फुट पर शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये है। इस योजना में राज्य शासन की ओर से पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए ई.डब्ल्यू.एस. भवनों में 80,000 रुपए और एल.आई.जी. भवनों में 40,000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि अटल विहार योजना के तहत आवासों का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। वहीं राजधानी रायपुर के साथ-साथ दूरस्थ बीजापुर जिले में भी मकान बनाए जाएंगे। जल्द ही यह योजना सभी जिलों में शुरू होगी।
हाउसिंग बोर्ड के 80 हजार हितग्राहियों को मिलेगी राहत
हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 2012 में नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने अभी हाल ही में 26 नवम्बर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में फ्री-होल्ड किये जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क एवं पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है। इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी।
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