जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर मिले 329 आवेदन, मौके पर 242 आवेदनों का हुआ निराकरण
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप ग्राम-कस्बो और वनांचल क्षेत्रों में जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में ग्राम स्तर पर अक्टूबर माह से जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर लगाने का काम शुरू हो गया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्ग-दर्शन में कवर्धा विकासखण्ड के ग्राम नेवारी में शनिवार 19 अक्टूब को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसी तरह पंडरिया विकासखण्ड के ग्राम बाघामुड़ा में 26 अक्टूर को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा।
कवर्धा विकासखण्ड के ग्राम नेवारी में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में कुल 329 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 242 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। 83 लंबित आवेदनों को संबंधित विभागों को निराकरण करने के निर्देश दिए गए है।
जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी दिनेश चन्द्रवंशी, उपाध्यक्ष डॉ विरेन्द्र साहू, नेवारी सरंपच नंदराम पाटिल आसपास के पंच-सरंपच और हजारों की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। कलेक्टर सहित मुख्यअतिथियों ने दीप प्रज्जलित कर शिविर का विधिवत शुभांरभ किया। कलेक्टर वर्मा ने जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में लगाए गए विभागीय स्टॉल तथा सहाययता केन्द्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होने ग्रामीण जनों से संवाद का आवश्यक जानकारी भी ली
कलेक्टर वर्मा ने शिविर को संबंधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप ग्राम स्तर पर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन कर शासन-प्रशासन को जनता के द्वार और उनके समीप लाना है। राज्य शासन का मंशा है कि ग्रामीण जन अपनी मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं तथा राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन देने जिला स्तर पर संबंधित विभागों में जाना पड़ता है। ग्रामीणजनो को इससे उनके समय और धन दोनों की क्षति होती है।
ग्रामीणों की सहुलियतों को ध्यान में रखते हुए विकासखण्ड स्तर पर जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण जनों आने मांग, शिकायत और समस्याओं से संबंधित आवेदन ग्राम स्तर पर शासन-प्रशासन को दे सके। कलेक्टर ने कहा कि जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर से ग्रामीणजन शासन-प्रशासन के करीब आएगा। हमें में ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणजनों को होने वाली समस्याओं तथा उनके मांगों को जानने का माध्यम भी बन जाता है। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणजनों को राज्य शासन द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता अभियान में सहभागिता निभाने की आवश्यकता है।
कवर्धा जनपद अध्यक्ष इन्द्राणी चन्द्रवंशी ने कहा कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से ग्रामीण जनों की समस्याओं सुध लेने वाला कोई नही था, लेकिन जब से प्रदेश में विष्णुदेव की सरकार बनी है, तब से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले में अब जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन शिविर हो गया है। उन्होने कि प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है।
महतारी वंदन योजना से प्रदेश के लाखों महिलाओं का आत्म विश्वास बढ़ा है। अब हर ग्राम पंचायतों महतारी सदन बनाने की योजना है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से प्रदेश के लाखों किसानों की आय दोगुनी हो रही है। पूरे देश में धान का समर्थन मूल्य 31सौ रूपए प्रति क्विंटल देने वाला पहला राज्य है। बकाया दो वर्ष का धान का बोनस देने कर मोदी की गांरटी पूरी हो रही हैं। प्रभु राम लला दर्शन योजना से प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं को अध्योध्या दर्शन का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष डॉ. बीरेन्द्र साहू ने भी संबोधित किया।
शिविर में हितग्राही हुए शासन के योजनाओं से लाभान्वित
ग्राम नेवारी में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर सहित मुख्य अतिथियों द्वारा पीएम आवास योजना अंतर्गत 04 हितग्राहियों को स्वीकृति प्रत्र प्रदान किया गया। इसी तरह खाद्य विभाग द्वारा 04 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड, कृषि विभाग द्वारा 04 हितग्राहियों को मसुर बीज, मछली पालन विभाग द्वारा 4 हितग्राहियों को आईस बॉक्स, 4 हितग्राहियों को जाल वितरण किया गया। शिविर में अन्नप्रसन्न कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभन्वित किया गया।
जनसमस्या निवारण शिविर में 329 आवेदन हुए प्राप्त, 242 आवेदनों का शिविर स्थल पर किया गया निराकरण
ग्राम नेवारी में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में कुल 329 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनो का जांच कर शिविर स्थल पर ही 242 आवेदनो का निराकरण किया गया। शेष 83 आवेदनो का त्वरित जांच कर नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 193, राजस्व विभाग के 61, विद्युत विभाग के 18, भोरमदेव सहकारी के 16, खाद्य विभाग के 10, समाज कल्याण विभाग के 8, पीएचई विभाग के के 6, सहकारिता विभाग के 6, शिक्षा विभाग के 3, महिला एवं बाल विकास विभाग के 3, कृषि विभाग के 2, जिला योजना के 2 और लोक निर्माण विभाग के 1 आवेदन प्राप्त हुए।
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