UNITED NEWS OF ASIA. नेमिष अग्रवाल, राजनांदगाव। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में परिसिमन को लेकर हाई कोर्ट से स्टे मिलने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने आज प्रेस क्लब पहुंच कर वार्ड परिसिमन को लेकर वार्ता लिया…छाबड़ा ने बताया की साल के आखिरी माह नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय का चुनाव होना है। वहीं शासन-प्रशासन द्वारा 2011 जनगणना को ही आधार मानकर नगरीय निकायों के वाडों का परिसीमन कराया जा रहा है जो हर पहलू से न्यायसंगत उचित नहीं लगा और सत्ता सरकार अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जनहित के दृष्टि में उचित नहीं है, इस कारण मुझे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में न्याय लेने हेतु जाना पड़ा। मेरे द्वारा वार्ड परिसीमन के विरोध में याचिका दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरी याचिका पर स्टे दिया गया है…
छबाड़ा ने आगे बताया की इस कारण वार्ड का पुर्नगढ़न किया जाता है तो आरक्षण भी प्रभावित होगा और शहर के प्रत्येक नागरिकों को वार्ड कमाक और क्षेत्र बदलने के कारण वार्ड नं. और अपने निवास की जानकारी के लिए फिर से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और संबंधित सभी उपयोग में होने वाले दस्तावेजों में सुधारने के लिए फिर से जनता को नया आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिससे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानी होगी…
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