एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मदरसों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री की जांच की जाएगी

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (नरोत्तम मिश्रा) ने रविवार को कहा कि प्रदेश के मदरसों (मदरसों) की पथन सामग्री की अब जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कुछ माताओं में बच्चों को आपत्तिजनक कंटेट से संबंधित विषय संज्ञा में आ गया है। किसी भी व्यापक स्थिति से बचने के लिए मदरसों के पथन सामग्री की स्क्रूटनी पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर कलेक्टर से यह दावा करते हैं कि वे संबंधित शिक्षा विभाग से अपना ग्रॉसटनी करवा लें। बता दें कि मदरसों में आपत्तिजनक मानते हुए समय-समय पर उत्पन्न हो रहा है, कई हिंदूवादी नेता इसे लेकर अपने विरोध जता रहे हैं।

प्रदेश की कुछ मदरसों में बच्चों के लिए आपत्तिजनक कंटेट उनसे संबंधित विषय संज्ञा में आ गया है।

बड़ी स्थिति से बचने के लिए मदरसों के पथन सामग्री की घबराहट होने पर विचार किया जा रहा है। pic.twitter.com/RMbijUwQSG

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– डॉ नरोत्तम मिश्रा (@drnarottammisra) 18 दिसंबर, 2022

दतिया की मदरसे में 30 सेंट हिंदू ले जा रहे हैं तालीम
एक दिन पहले मध्य प्रदेश के दतिया से चौकाने वाली खबर सामने आई थी। खबर के मुताबिक दतिया के एक मदरसे में 30 फीसदी से ज्यादा हिंदू बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। इस बात की जानकारी जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लगी तो उन्होंने दतिया कलेक्टर को नोटिस जारी कर छात्रों को तुरंत स्कूल में भर्ती के निर्देश जारी किए।

दतिया के अरबिया मदरसे में 68 बच्चों का आरोप है। इनमें से 26 छात्र हिंदू हैं, जिनमें बालिकाएं भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लगी। आयोग ने इसका नाम लेते हुए अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने दतिया के कलेक्टर संजय कुमार को नोटिस जारी किया है। अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के अनुसार दतिया कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए हिंदू छात्रों को तत्काल स्कूल में आरोपों के बारे में निर्देश जारी किए गए थे।

बताया जाता है कि मदरसा आठवीं तक संचालित होता है। यहां पर उर्दू के अलावा अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई है जबकि मातृभाषा हिंदी को तीसरे नंबर पर है.नोटिस मिलने के बाद जंपिया अमला भी सक्रिय हो गया है.बताया जाता है कि शुक्रवार को जम्पर अधिकारियों की टीम जांच करने के लिए. इस पूरे मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई है।

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