Chhattisgarh Budget 2024: छत्तीसगढ़ में नई सरकार का कामकाज शुरू हो चुका है और अब पूरा तंत्र अगले महीने बजट पेश करने की तैयारी में जुट गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी हर विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं. बजट तैयारी को लेकर मंत्रालय में सचिव स्तर की बैठक भी पूरी हो चुकी है. इस बीच राज्य के वित्त मंत्री ने एक अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई सुधार करने होंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने वित्तीय स्थिति खराब कर दी है.
राजस्व बढ़ाने के लिए कई फैसले लेने होंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्व बढ़ाने के लिए क्या कदम, क्या फैसले लिये जायेंगे? क्योंकि, चावल खरीदी से लेकर बोनस, रसोई गैस और महतारी वंदना के सम्मान समेत दर्जनों वादों को पूरा करने के लिए बड़े बजट की जरूरत होगी. इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए बजट की व्यवस्था करनी होगी. किन सुधारों की उम्मीद की जा सकती है और क्या होगा?
सरकार और वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए कई फैसले लिये जा सकते हैं. पहला कदम कांग्रेस सरकार की उन कुछ योजनाओं को बंद करना होगा, जिन पर भाजपा शुरू से ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। इन योजनाओं को बंद करके सरकार अरबों रुपये बचा सकती है.
बीजेपी के घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ योजना का जिक्र नहीं है. अगर इसे बंद कर दिया जाए तो सरकार को सालाना 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत हो सकती है. भूपेश बघेल सरकार की प्रमुख गोधन न्याय योजना भी गाय के गोबर और गोमूत्र की खरीद को भाजपा के भ्रष्टाचार के रूप में चित्रित करती है। इसे बंद भी किया जा सकता है, जिससे सालाना करीब 500 करोड़ रुपये की बचत होगी. सरकारी शराब की दुकानें भी इन सुधारों का अहम केंद्र हो सकती हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि यहां शराब की 50 फीसदी बिक्री पर माफिया का नियंत्रण है. अगर इस लीकेज को ठीक कर लिया जाए तो सालाना बचत काफी हो सकती है।
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