UNITED NEWS OF ASIA.मुंगेली जिला समीप ग्राम पंचायत बांकी का है मामला। मिली जानकारी के अनुसार सीमा मरावी प्रभारी प्राचार्य के पद पर शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकी में पदस्थ है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आदेश किया गया था की प्राचार्य का प्रभार रूपचंद पाटले को देते हुए इस कार्यालय में पालन प्रतिवेदन पेश करने का बात किया गया है। लेकिन सीमा मरावी के द्वारा उच्च अधिकारी के आदेशों से कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। जबकि उच्च अधिकारी के द्वारा दो बार हो चुका है आदेश देते हूए लेकिन सीमा मरावी के द्वारा अभी तक कोई प्रति उत्तर देखने को नहीं मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि सीमा मरावी के द्वारा उच्च अधिकारी का आदेशों का अवहेलना किया जा रहा है।
आपको बता दें कि शाला अध्यक्ष के द्वारा एवं सदस्यों ने वित्तीय अनियमित्ता एवं व्यापक भ्रष्टाचार का भी आरोप सीमा मरावी के ऊपर लगाया गया है। जिसका अभी तक संबंधित कार्यालय से किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिला है। बच्चों के बताएं अनुसार दो वर्षों से सीमा मरावी के द्वारा कोर्स को भी कंप्लीट नहीं किया जाता है। जिससे पढ़ाई लिखाई हमारी प्रभावित हो रहा है। और 9वीं / 10वीं का स्कॉलरशिप की राशि हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आने वाले परीक्षाओं में हमारा परिणाम कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा बच्चों के द्वारा यह भी बताया गया कि हमारे ही पैसे से मैडम के द्वारा हमें टूर में ले जाया गया था जिसका अभी तक किसी भी प्रकार का हिसाब नहीं बताया गया है। ना तो बिजली फिटिंग अच्छा हुआ है ना तो हमारा सुलभ शौचालय का व्यवस्था अच्छा है खिड़की दरवाजा टूटा हुआ है। जिसका मरम्मत नहीं करवाया जा रहा है और ना ही शाला का लिपाई पुताई अभी तक हुआ हैं। उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं होने से परीक्षा फॉर्म छात्रवृत्ति फार्म जैसे बच्चों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्रदान होते नहीं दिख रहा है। ऐसा लगने लगा है। पद के लालच में बच्चों के उज्जवल भविष्य से खेलने का काम किया जा रहा है। भला उन गरीब मजदूर कृषक के बच्चों का क्या दोष जिन्हें एक माह से भी ज्याद हो गया हैं उनको सही तरीकों से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जिससे उनकी भविष्य बिगड़ती नजर प्रतित हो रहा है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं होने पर क्या कार्यवाही किया जाता है। और बच्चों का भविष्य खराब होते प्रतीत दिख रहा है। उसको किस प्रकार जिला प्रशासन के द्वारा निराकृत किया जाता है।