एमपी चुनाव 2023: मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए शिवराज सरकार (शिवराज सिंह चौहान) ने इस बार डीएपी यूरिया की पर्याप्त मात्रा में रिकॉर्डिंग का दावा किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल (कमल पटेल) की ओर से दावा किया गया है कि किसानों को डीएपी यूरिया के लिए नहीं जाने देंगे। सरकार ने इस बार 25 से 30% अधिक भंडारण किया है।
मध्य प्रदेश के 51 जाली में 70 फ़ीसदी से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। 230 में से 161 खुले तौर पर किसानों का प्रभाव है। किसान जिस पार्टी के पक्ष में वोट दे दे, उस पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। चुनावी साल में शिवराज सरकार किसानों को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहती है। इसी के चलते डीएपी यूरिया को लेकर अभी तक सरकारीकरण किया गया है। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल के अनुसार खरीफ और रबी की सफलता में यूरिया डीएपी की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसानों को हर साल परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार यह फैसला लिया गया है कि डीएपी यूरिया को प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में स्टोर करके रखा जाए। इसके तहत सरकार ने पूरी व्यवस्था के लिए सोसायटी के माध्यम से खाद का वितरण किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 20 किलोमीटर से अधिक दूरी भी तय नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा खाद वितरण केंद्र बनाए गए हैं।
11 लाख किसानों का बजट माफ
कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक कांग्रेस की सरकार की घोषणाओं के कारण मध्य प्रदेश में 11 लाख किसान डिफाल्टर हो गए थे। इन किसानों के लिए शिवराज सरकार ने 2129 करोड़ रुपये का बजट माफ करने की घोषणा की है। इस योजना के अमलीजामा बंधन के बाद किसान नियमित हो जाएंगे, उन पर बैंक का विश्राम छूट नहीं जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह भी बताया कि 267 रुपये में यूरिया और 1350 में डीएपी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
’18 साल तक किसानों की याद नहीं आई’- Congress
कांग्रेसी विधायक सज्जाद सिंह वर्मा के अनुसार मध्य प्रदेश के किसानों ने बीजेपी की सरकार में जमा बीज और अपने अधिकारों को प्रभावित करने के लिए गोलियों तक खानी मांगी है। किसानों की 18 साल तक शिवराज सरकार को याद नहीं आई है। वर्मा ने आरोप लगाया कि हर साल किसान कालाबाजारी के जरिए बीज की पहल करते हैं। इस बार चुनाव होने की वजह से सरकार किसान अपनी और आकर्षित करना चाहते हैं, मगर किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें चुनाव में क्या करना है। उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, आगे भी कर्ज का मजाक बनेगा।
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