झारखंड के हेमंत सोरेन
झारखंड के झारखंड हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि झारखंड राज्य में उच्च फाइलिंग सेवा में जनजातीय समुदायों की नागाण्य उपस्थिति चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में तथ्य का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में विस्तार का प्रावधान किया जाए। झारखंड के झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये अभिमत दिया।
विभिन्न न्याय सेवाओं में वास्तव की मांग है
भोपाल सोरेन ने यह भी बताया कि 3,000 से अधिक बिट, जिनमें से कई गरीब गरीब, डायरी और समाज के कमजोर सदस्य हैं, पांच साल से अधिक समय से छोटे आयकर के लिए राज्य की जेलें बंद हैं और कहा कि इससे निपटने के लिए के लिए एक प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। सीएम ने कहा, ”झारखंड जैसे राज्य में उच्च संचार सेवाओं में जनजातीय समुदाय की नागाण्य उपस्थिति चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में खुलासा का कोई प्रावधान नहीं है।” सोरेन ने कहा, ”चुंकि संकल्प उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी सेवा से होती है, इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही पद होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि त्रैमासिक बहुल राज्य में वरिष्ठ संचार सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए।”
राष्ट्रपति मुर्मू और सर्वोच्च न्याय की मौजूदगी में कुछ बातें
ये है कि कोर्ट ने आज झारखंड में झारखंड के उच्च के नवनिर्मित भवन और परिसर के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम अनिरुद्ध बोस, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और अन्य की उपस्थिति में यह बात कही। सर सोरेन ने आशा व्यक्त की कि आदिवासी, पत्र, पत्र और लिप्स को सरल, सुलभ, आसान और तुरंत न्याय की दिशा में उच्च न्यायालय माइल्स के पत्थर साबित होंगे। सोरेन ने कहा, ”मैं चाहता हूं कि इस उल्लेखनीय बहुल राज्य में विभिन्न न्याय सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में अनिवार्यता का प्रावधान किया जाए।”
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