केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुपिटरवार को कहा कि सहयोग समूह द्वारा अनुबंधित होने से चार अपराधियों के 10 करोड़ से अधिक संबंध को उनके धन लाभ सहित मिलेगा। जुर्म है कि इन अपराध का धन इन चार अपराधियों में जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि उनके निवेश को व्याज सहित पेबैक की प्रक्रिया तीन-चार महीने में शुरू हो जाएगी। शाह ने यहां ऋषिकुल मैदान में उत्तराखंड सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।
सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लौटाने का आदेश दिया है
उन्होंने कहा कि सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने सहयोग समूह के साथ जुड़े लोगों में निवेश करने वाले को पैसे लौटाने का आदेश जारी किया है। शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय लगातार इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने अपने दावों से अपराध करने वाले अपराधियों के पंजीयक को बयान के लिए कहा।
सरकार की अपीलों को स्वीकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि को सहयोग-सेबी रिफंड लाभ से केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने सेंटर सरकार की वह याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें सागर बंधन को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास खिंचे हुए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था । सेंटर ने एक जनहित याचिका में कोर्ट से यह आवेदन दिया था। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और इसमें विभिन्न चिट फंड प्राधिकरण और सहयोग क्रेडिट प्राधिकरण में निवेश करने वाले धारणा को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। यौगिक यौगिक शाह और साझेदारी सीटी रविकुमार की याचिका ने कहा कि सहयोग समूह के अपराधियों द्वारा ठगे गए जाम घपले के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए।
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