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7 वें वेतन आयोग: नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्ष बीमा भत्ता यानी डीए और पेंशनरों की प्राथमिक राहत यानी डीआर में 4 साल की देनदारी की है। इस मामले के बाद अब डीए और डीआर गठजोड़: 42 साल हो गए हैं। इस फिक्सिंग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी, आइए जानते हैं।
सैलरी कितनी होगी: मान समर्थन कि केंद्र सरकार के एक कर्मचारी की प्रति माह 23,500 रुपये की अमृत सैलरी है। कर्मचारियों को 38 छुटों से दबोचा गया बोनस 8,930 रुपये मिलता है। अब डीए बढ़ा 42 प्रतिशत हो जाने से यह राशि 9,870 रुपये हो जाएगी। इस तरह, कर्मचारियों की सैलरी में 9,870 रुपये- 8,930 = 940 रुपये की रेटिंग होगी।
कितने लोगों को फायदा, कितना बदनसीब: बता दें कि सरकार के फैसले से 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी ने कहा कि ज्यररिटेज कवरेज और कवरेज जारी होने से सरकारी ओवरलैप पर 12,815.60 करोड़ रुपये का असर दिखाई देगा।
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वहीं, कर्मचारियों को प्रत्यक्ष पेंशन और पेंशनभोगियों को तत्काल राहत की अतिरिक्त किश्त एक जनवरी, 2023 से दी जाएगी। शिकायतों और छूट में वृद्धि फॉर्मूले के आधार पर हुई है, जो सातवें वेतन आयोग पर आधारित है।



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