छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों के लिए बजट में कुछ भी नहीं, कोरोना योद्धाओं में भारी निराशा

UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, बेमेतरा | छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 16,000 से अधिक संविदा कर्मचारी इस बार के बजट से बेहद निराश हैं। वे लंबे समय से 18 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, जिनमें प्रमुख रूप से 27% वेतन वृद्धि और नियमितीकरण शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों से कई बार मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा, लेकिन 2025-26 के बजट में उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया।

बड़ा आंदोलन कर सकते हैं एनएचएम कर्मचारी

एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी ने बताया कि अब कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वे बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

भाजपा नेताओं ने समर्थन दिया था, फिर भी मांगें पूरी नहीं हुईं

एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी पूरन आनंद ने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भाजपा नेताओं ने संविदा कर्मचारियों के समर्थन में खुलकर बयान दिए थे। भाजपा नेता डॉ. रमन सिंह, अरुण साव, विजय शर्मा, ओपी चौधरी, केदार कश्यप सहित अन्य नेताओं ने वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार बने 15 महीने से अधिक हो गए हैं, फिर भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

स्वास्थ्य व्यवस्था होगी प्रभावित

संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं और वे आंदोलन पर गए, तो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश में ‘ट्रिपल इंजन सरकार’ के बावजूद उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

ये हैं 18 सूत्रीय मांगे: –

1. नियमितिकरण,
2. पे-स्केल/ग्रेड-पे निर्धारण,
3. लंबित 27% वेतन-वृद्धि का भुगतान,
4. वेतन विसंगति दूर करना,
5. सेवा पुस्तिका निर्धारण,
6. कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता,
7. वेतन पुनरीक्षण,
8. तबादला व्यवस्था में सुधार,
9. चिकित्सा परिचर्या,
10. अवकाश नियमों में बदलाव,
11. अनुकंपा नियुक्ति,
12. पदोन्नति और भर्ती में एनएचएम कर्मियों को प्राथमिकता,
13. अनुकंपा अनुदान राशि में वृद्धि,
14. 5% रुकी हुई वेतन वृद्धि का भुगतान,
15. चिरायु योजना के तहत कार्यरत एमएलटी के वेतन विसंगति का समाधान,
16. ईपीएफ का लाभ,
17. मुख्यालय निवास नियम में बदलाव,
18. शासकीय आवास का आबंटन,