2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है एनआईए वर्ष 2008 मुंबई की घोषणाएं का खुलासा का खुलासा राणा अमेरिका से प्रत्यर्पित कर जा सकता है भारत, एनआइए तैयार

वर्ष 2008 में मुंबई में यह घटना घटी तहव्वुर राणा का अमेरिका से ज़ोन प्रत्ययस्थ की तैयारी तेज हो गई। भारत सरकार के प्रयासों के बाद अब अमेरिका ने राणा को शीघ्र ही भारत को प्रत्यर्पित करने का संकेत दिया है। एनआइए भी तहव्वुर राणा को अगले महीने अमेरिका से भारत प्रत्युत्तर जाने की संभावना के मद्देनजर कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अमेरिका की एक अदालत ने पिछले दिनों राणा के अभियोजन पक्ष के साथ बैठक संबंधी एक याचिका (स्टेटस कॉन्फ्रेंस) में यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगले 30 दिनों में उसे भारत को प्रत्यर्पित होने पर फैसला आ जाने की उम्मीद है।

एनआईए 2008 में पाकिस्तान की आशंकाएं 26/11 के हमलों के मामले में सामने आईं, राणा की भूमिका की जांच कर रही है। उसे इन हमलों में भूमिका के मामले में भारत के प्रत्ययस्थ अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। सूत्र ने कहा है कि यदि प्रत्युत्तर अनुरोध पर भारत के पक्ष में निर्णय आता है तो एनआईए राजनयिक माध्यमों से भारत आने की कार्यवाही शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय 20 मई तक किया जा सकता है। पिछले महीने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में राणा (62) ने अनुरोध किया था कि इस मामले में न्यायिक मुकदमा पक्ष और पक्ष बचाव को तथा अपराध करने पर सजा कम करने संबंधी प्रावधान पर चर्चा करने की अनुमति दें। लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया के जिला न्यायालय के जज जैकलीन चूल्जियान ने जून, 2021 में इस मुद्दे पर पिछली सुनवाई की थी और जुलाई 2021 में दस्तावेजों का आखिरी सेट कोर्ट में दाखिल किया गया था।

भारत के पक्ष में जजमेंट के संकेत

अदालत ने राणा को भारत को प्रत्युत्तर देने के लिए अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर फैसला अभी नहीं सुना है। राणा के वकील ने कहा था कि मामले में पिछली सुनवाई 21 जुलाई को हुई थी। उन्होंने कहा कि इस अदालत और याचिका के लिए इस मामले की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना संभव है। राणा के वकील ने सलाह दी कि ‘राजकीय सम्मेलन’ 25 अप्रैल को हो, लेकिन अदालत ने 17 अप्रैल को उनके एक आदेश में इस आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत के आदेश में कहा गया है, ”याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि न्यायिक संबंधित पक्षों को इस मामले की स्थिति से संबंधित निर्णयों पर रखा जा रहा है।

संबंधित हर व्यक्ति ने अदालत को सलाह दी है कि 30 दिनों में इस मामले पर फैसला जारी हो सकता है।’ -ए-तैयबा से था और हेडली की सहायता कर रहा था और उसकी गतिविधियों पर परदा दायित्व वह आतंकवादी संगठन और उसके सहयोगियों की मदद कर रहा था।

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