छत्तीसगढ़रायपुर

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने CM और राज्यपाल को लिखा पत्र, लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ हत्या पर सख्त कानून बनाने की मांग

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते लव जिहाद, अवैध धर्म परिवर्तन और गौ हत्या के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री विश्‍वेश्वर साय और राज्यपाल को पत्र लिखते हुए सख्त कानून बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं राज्य की सनातन परंपरा और सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं।

धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर सख्त कानून की जरूरत

अपने पत्र में सांसद ने आरोप लगाया कि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और यह एक उद्योग के रूप में संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिससे समाज में अस्थिरता फैल रही है।

संविधानिक आधार पर कानून की मांग

सांसद ने संविधान के अनुच्छेद 25(1) का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 25(2) के तहत राज्य सरकार को अवैध धर्मांतरण को रोकने का अधिकार भी प्राप्त है। उन्होंने आग्रह किया कि इस विषय पर राज्य सरकार को तत्काल कड़े कानून लागू करने चाहिए

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रमुख सुझाव

1. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को और सख्त बनाया जाए:

  •  धर्मांतरण के बाद SC/OBC आरक्षण का गलत फायदा उठाने वालों पर कठोर दंड लागू हो।
  •  धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य किया जाए।
  •  धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों/व्यक्तियों को भी पूर्व अनुमति लेनी होगी।
  •  बलपूर्वक, धोखाधड़ी और लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान हो।

2. गौ हत्या और गौ तस्करी पर सख्त कानून:

  •  बीफ की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर 1 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो।
  •  अवैध मवेशी तस्करी पर 7 वर्ष की सजा और अपराध के प्रयास पर 3 वर्ष की सजा दी जाए।
  •  गौ तस्करी में संलिप्त लोगों की संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया जाए।

सख्त कानून समय की जरूरत: सांसद बृजमोहन

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की है कि इन कानूनों को विधानसभा के आगामी सत्र में पारित किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ की सनातन संस्कृति और परंपराओं की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी कुरीतियों पर कठोर कानून बनाना समय की मांग है।

राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से इस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

 


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