बालाघाट: दुर्गम गांव में जनकल्याण शिविर, 17 विभागों ने पहुंचाई सरकारी सुविधाएं

UNITED NEWS OF ASIA. सायमा नाज, बालाघाट। नक्सल प्रभावित और दुर्गम कहे जाने वाले ग्राम पालागोंदी में शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष जनकल्याण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के माध्यम से चालिसबोडी, कावेली और मोहनपुर के ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया।

कलेक्टर डॉ. गौरव मीना के नेतृत्व में पहुंचे प्रशासनिक दल ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उन्हें मौके पर ही समाधान का आश्वासन दिया। शिविर में कुल 126 हितग्राहियों को 9 विभागों की योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

ग्रामीणों से संवाद और योजनाओं का लाभ

शिविर में पेंशन योजना के 12, संबल योजना के 41, जाति प्रमाण पत्र 16, खाद्य पर्ची 37, कृषि बीज 9, आयुष्मान कार्ड 7, लाड़ली लक्ष्मी 2, सोलर ट्रैप और गेंदा फूल के 1-1 हितग्राही शामिल रहे।
कलेक्टर मीना ने बताया कि नक्सल क्षेत्रों में ऐसे शिविरों से शासन और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है और शासन की योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को दिया जा रहा है।

आईजी संजय सिंह का अपील: “भटके लोगों को वापस लाएं गांववाले”

शिविर में मौजूद आईजी संजय सिंह ने ग्रामीणों से अपील की कि वे नक्सल गतिविधियों में भटके लोगों को समझाएं और आत्मसमर्पण नीति के तहत वापस लाएं। उन्होंने कहा कि “नक्सलवाद में कोई भविष्य नहीं है। आत्मसमर्पण करने वालों को शासन नौकरी और सम्मान दोनों देता है।”

टीबी स्क्रीनिंग में 9 मरीज चिन्हित, 320 का स्वास्थ्य परीक्षण

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में कुल 320 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

• टीबी स्क्रीनिंग में 85 लोग शामिल हुए,

• 33 लोगों के एक्स-रे किए गए,

• इनमें 9 पॉजिटिव केस चिन्हित हुए।
  इसके अलावा डायबिटीज के 10, नेत्र रोग और कान की बीमारी के मरीजों की भी पहचान की गई।

कलेक्टर ने व्यक्तिगत शिकायतें भी सुनीं, दिए तत्काल निराकरण के निर्देश

शिविर के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर निराकरण के निर्देश दिए।

• उन्होंने बिजली की वायरिंग जल्द सुधारने,

• जल जीवन मिशन के रुके हुए कार्यों को 3 माह में पूर्ण कराने,

• हाईस्कूल बाउंड्रीवाल, बालक छात्रावास,

• शंकरघाट सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दिए।

17 विभागों ने शिविर में दी सेवाएं

शिविर में कुल 17 विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रमुख रूप से जिला पंचायत, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, एमपीआरआरडीए शामिल थे।