फर्जी पत्रकारों पर केंद्र सरकार का शिकंजा, बिना पंजीयन चल रहे पोर्टल्स और चैनलों पर होगी सख्त कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली।भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब फर्जी पत्रकारों और गैर-पंजीकृत समाचार पोर्टलों/चैनलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी डिजिटल न्यूज़ पोर्टल या यूट्यूब चैनल किसी भी प्रकार के ‘पत्रकार’ की नियुक्ति नहीं कर सकता, और प्रेस कार्ड जारी करने का अधिकार भी उनके पास नहीं है।

 बिना पंजीयन मीडिया संस्थानों पर होगी कार्रवाई

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, बगैर पंजीयन (PRGI अथवा MIB-SRB रजिस्ट्रेशन) के संचालित हो रहे मीडिया संस्थानों और चैनलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें ऐसे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या वेबसाइट शामिल हैं, जो सरकारी मान्यता या वैध पंजीकरण के बिना पत्रकार नियुक्त कर रहे हैं या प्रेस कार्ड बांट रहे हैं।

फर्जी पत्रकारों के कारण ईमानदार पत्रकारों की छवि हो रही धूमिल: प्रसारण मंत्री

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खुद को पत्रकार बताकर अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। इससे देशभर के सच्चे, ईमानदार और मेहनती पत्रकारों की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है और उनके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।
सरकार इस पर अब सख्ती से नियंत्रण करने की दिशा में बढ़ रही है।

 केवल मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकते हैं पत्रकार की नियुक्ति

सरकारी निर्देशों के अनुसार:

• केवल वही प्रिंट मीडिया (अखबार/पत्रिका) जो PRGI (Press Registrar General of India) से पंजीकृत हो,

• और वही टीवी/रेडियो चैनल जो सूचना प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त हों,

• तथा वही डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो MIB द्वारा मान्यता प्राप्त सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी (SRB) के अंतर्गत पंजीकृत हों —
  केवल वे ही पत्रकारों की नियुक्ति कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रेस कार्ड जारी करने का अधिकार केवल उस संस्थान के संपादक को होगा, किसी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या वेबसाइट ऑपरेटर को नहीं।

 फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया पोर्टल और शिकायत प्रणाली तैयार

मंत्रालय द्वारा जल्द ही एक सार्वजनिक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किए जाने की संभावना है, जिसके जरिए लोग फर्जी पत्रकारों, चैनलों या संस्थानों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
यह प्रणाली पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखने और जनता के भरोसे को सुरक्षित रखने की दिशा में एक ठोस कदम होगी।