UNITED NEWS OF ASIA. भूपेंद्र साहू, रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बुधवार को हुई संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक में श्रमिक हितों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन एवं मंडल अध्यक्ष डॉ. राम प्रताप सिंह ने की।
बैठक में कांग्रेस शासनकाल (2019) से लंबित 5 लाख से अधिक श्रमिक हितग्राहियों के आवेदनों पर चर्चा हुई। 161 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अब डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से इन हितग्राहियों को वितरित की जाएगी।
लंबित योजनाओं में होगा शीघ्र भुगतान
पूर्ववर्ती सरकार के दौरान मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, श्रमिक औजार सहायता योजना, सिलाई मशीन योजना, और निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण योजना में आए लगभग 5 लाख आवेदन वर्षों से लंबित थे।
अब इन सभी आवेदनों का परीक्षण कर उन्हें शीघ्र भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।
श्रमिक आवास सहायता योजना के नियमों में संशोधन
मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के क्रियान्वयन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
अब तक पात्रता के लिए शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 500 वर्ग फीट और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट भूमि का प्रावधान था।
अब इसे संशोधित कर शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 322 वर्ग फीट और ग्रामीण क्षेत्र में 269 वर्ग फीट भूखंड को भी पात्रता में शामिल किया गया है।
यह संशोधन हजारों श्रमिक परिवारों को इस योजना का लाभ उठाने का अवसर देगा।
मोबाइल नंबर की अनिवार्यता में छूट
प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले कई श्रमिकों के पास मोबाइल न होने से पंजीयन में दिक्कतें आ रही थीं।
अब मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि मोबाइल नंबर की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, जिससे सभी पात्र श्रमिक योजना में सहज रूप से पंजीकृत हो सकें।
‘दीर्घायु सहायता योजना’ का लाभ अब पूरे परिवार को
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत पहले यह लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक को ही मिलता था।
अब श्रमिक के परिवार के सदस्य भी इस योजना का समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
यह बैठक श्रमिक कल्याण की दृष्टि से एक ऐतिहासिक और निर्णयात्मक मोड़ रही। वर्षों से लंबित योजनाओं को गति मिलने से लाखों श्रमिकों को राहत मिलेगी। वहीं योजनाओं में किए गए संशोधनों से आवेदन प्रक्रिया सरल होगी और व्यापक हितग्राही वर्ग को लाभ मिल सकेगा।
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